20
ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ
ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ) ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ
ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਸ.ਓ.
1190 (ਈ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ
ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ
ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂੰ, ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ
ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ
ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਆਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੰਡਿਓ
ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ
ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਿੱਤ
ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ-ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ-ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ
ਰੂਹਾਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ-ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ
ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਸਿੱਖੀ
ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ-ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਵਿਚੋਂ
ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਫਿਰਕਮੰਦ ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ
ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਚੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਭਰਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੰਘਾ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲੇ
ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਕੇਸ
ਤੋਂ ਦੋ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਵਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਕੇਸ
ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ
ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਚਲਾਉਂਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਨਿਆਵੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਫਾਲਤੂ ਹੈ
ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ
ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤੇ ਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ।ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਸਹਿਜ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਫਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੀਆਂ
ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਸਫਰ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ
ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰੀ
ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸਿੱਖੀ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ
ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ ਉਹ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ
ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ
ਬੰਨਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਹਜਾਰਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਵਾ ਲਵੇਗਾ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ
ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ
ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾੜੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 2003
ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨੂੰ
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ
ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ
ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
