ਸੰਨ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ
ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ,
ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਘੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ, ਸੰਕਟਾਂ,
ਤਨਾਵਾਂ-ਦਵੰਦਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ
ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਲਖਾਇਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ
ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ
ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਬਹੁਤ ਪਕਾਏ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ
ਜਾਦੂਗਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ
ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਹੁਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਸ, ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸਾ
ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਪਰਖਿਆ-ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕਾਮਾ ਔਰਤਾਂ,
ਨਰਸਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ,
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਨੇ,
ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ
ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ
ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰਤ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ
ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਛਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖ਼ਤ ਦੇ
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਂਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ’ਤੇ
ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ
ਨੇਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ
ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ
ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ
ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਲੋਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਅਪੀਲ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ
ਸਵਾਲ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ
ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ) ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ
ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ
ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਗੂਣੇ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਖਰਚੇ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਅ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਦਮ
ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ,
ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਆਜ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ
ਓਡੀ ਜਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ
ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ
ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਭਾਗ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ
ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ
ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ
ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਧਰ ਜਾਵੇ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਹਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੇਵੱਸ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਮਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਜੀ.ਐਨ.ਐਮ. (ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ) ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ
ਚਾਰ ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੀ.ਏ.
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐੱਡ.
ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ
ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਡ. ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਈਨ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ (ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਕਿਸਾਨੀ
ਆਦਿ) ਦੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ
ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕੋਲ ਪੈਸਾ
ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ’ਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ (ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ) ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਜੋਕਾ ਸੱਚਾ
ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ
ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ। ‘ਪਾਣੀ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਐਨਾ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ 2025 ਤਕ ਬੰਜਰ ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਖੌਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਵੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ
ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ
ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਪਸਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ-ਪੱਟੀ
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੀ
ਗੰਦਗੀ ਪਸਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ
ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਮਾਰ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ‘ਲੁੱਟ ਲਓ-ਲੁੱਟ ਲਓ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ
ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਫਰਵਰੀ
2012 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
