ਅੱਜ
ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ , ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਅਪਣਾਂ ਬਣਾਇਆ "ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ" ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਕ “ਫਤਵੇ” ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਕੋਈ “ਖਰੜਾ” ਤਿਆਰ ਕਰਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਦੇਣਾਂ ਤੇ
ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਭੀ ਇਤਰਾਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਸੰਸ਼ਥਾ
ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਦੂਜਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਯਕਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਪਣਾਂ ਬਣਾਇਆ “ਸੰਵਿਧਾਨ” ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਹੁਣ ਤਕ ਤੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਥ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਉੱਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
“ਖਰੜਾ” ਆਪਣੇ ਵਲੋ, ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ
ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਥ
ਵਿਰੋਧ ਨਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਲ ਨੂੰ ਅਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਿਹੰਗ, ਆਰ. ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਚ
ਅਦਾਰਿਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ),
ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?
-
ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਕਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ?
-
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਧਿਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਣ ਲੈਣ,
ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ "ਫਤਵਾ" ਨਹੀਂ ?
-
ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ
ਤੇ ਤੁਸੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
-
ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਮੁੰਡਲੇ ਖਰੜੇ” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ
ਜੋ ਸੁਝਾਵ ਆਂਉਣਗੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
-
ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ
ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਂ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ?
-
ਕੀ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਯਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ?
-
ਕੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ
ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ “ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
-
ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ
ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ “ਮੁੱਢਲੇ ਖਰੜੇ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨਾਂ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਉਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ?
-
ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਪਤਾ ਤੁਸਾਂ
ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀਚਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ
ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ ਕਰੋਗੇ ਕੇ ਛੁਪਾ ਜਾਉਗੇ?
ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਕੇ "ਸਿੱਖ
ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ" ਪੰਥ ਦਾ “ਸੰਵਿਧਾਨ” ਜਾਂ ਕਾਨੂਨ” ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ (ਭਾਵੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ
ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ
“ਖਰੜਾ” ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ "ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ"
ਜੋ ਇਕ "ਪੰਥਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ" ਹੈ, ਇਕ ਮਜਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਰਹਿਤ
ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ "ਜੰਗਲ ਰਾਜ" ਤੇ "ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ" ਨਜਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ
ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਮਿਅਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਾਂ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਪੰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਯਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ
ਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ
ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਤਕ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ "ਸਿੱਖ
ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ" ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ "ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ" ਬਣਾ ਦਿਤਾ
ਹੈ। ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ
ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਅਹਾਰਿਕ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ - ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ
ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਜੀ ਪਤੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵ
ਭੇਜੋ। ਮੇਰੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ
ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੀ “ਬੇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ” ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੋਈ 20 -25 ਵਿਦਵਾਨਾਂ
ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮਿਯਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ
ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ “ਖਰੜਾ” ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ
ਜਹੇ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦਾ
ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਇਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਰਖੋ (ਫਤਵਾ
ਨਹੀ)। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵ, ਉਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਇਕ
“ਖਰੜਾ” ਜਾਂ “ਡ੍ਰਾਫਟ” ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ “ਖਰੜੇ” ਦਾ
‘ਫਤਵਾ’ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਵ ਮੰਗਣਾਂ, ਪੰਥ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ
ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ”
ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਪੈਨਲ
ਜੇ ਸਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ “ਖਰੜਾ” ਜਾਂ “ਡ੍ਰਾਫਟ” ਅਖਵਾਏਗਾ, ਤਾਂ
ਹੀ ਉਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ “ਖਰੜੇ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜੀ “ਫਤਵਾ” ਹੈ “ਖਰੜਾ” ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮੰਨਣਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨਣਾਂ ਇਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ
ਅਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੀ
ਅਖਵਾਏਗਾ। ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ, ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ
“ਕਥਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰੜੈ” ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ “ਤਰੀਕੇ” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦਰਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਏ।