Main News Page

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਆਲਮੀ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਦੋ-ਚਾਰ' ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜਮਾਨ ਅਖਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤਾਕਤਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿਤਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ' ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ, ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰੁਲਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਪਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣੇ-ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਧ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਦਮ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਗਰਾਫ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਤਰਜਮਾਨ' ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ‘ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ' ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰਿਆਲੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ‘ਛਿੱਲ ਉਤਾਰਨ' ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਡਿੱਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾ-ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਗੋਂ ‘ਆਸ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਮਾਰਨ' ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਸ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ' 'ਤੇ ਆ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਆਗੂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ
94632 16267