* ਸਮੁੱਚੇ
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ
9
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ
ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ
ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ
ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ
‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ
ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ
ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 1997 ਤੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
1997 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ: ਬਾਦਲ
ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਵਿਰੱੁਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਯੋਗ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਤਾਂ
ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ
ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰਿੱਟ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ
ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ
ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਮਾਨਸਕ ਰੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਿਹਾੜ
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਿਪਣੀ ਲਿਖ
ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਫਿਰ
ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ
’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ
ਭੋਲ਼ਾਪਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ।
ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨੈੱਟ ਵਰਕ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਧੂੜਕੂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏ। ਇਸ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਾਰਣ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਦੌਰਾਨ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਹੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ‘ਛੱਡੋ ਜੀ
ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਉਠਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ
ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੀਚਾਰ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ
ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਭੁੱਲਰ
ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ
ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਣ
ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹਾ ਸੱਦਾ
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ
ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਕਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਰ
ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਚੋਣ
ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।