Main News Page

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਹੀ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮੱਤ, ਜੈਨ ਮੱਤ (ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਵਾਂਗੂ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਬੇ-ਈਮਾਨੀ’ ਹੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ’ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਿਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਧਾਰਾ-25’ ਦੀ, ਇੱਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦਾ ਇਕ ਫਿਰਕਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸਾਜਸ਼ੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ! ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਐਸੇ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰ ਹੈ (ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਛੱਪਣ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ)। ਵੱਖਰਾ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਸਰਨਾ’ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ‘ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ’ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ‘ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਖਲਾਕੀ ਬੇ-ਈਮਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖ ਕੌਮ) ਦੇ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ’ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ’ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਬੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ) ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ (ਮੁਸਲਿਮ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਮਾਇਨਾਰਟੀ) ਕਮੀਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖ ਕੌਮ) ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਫੋਸਸਜਨਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਮਾਨ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਸਾਂਝਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਹਰੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ‘ਸਿੱਖ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ’ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣੇ, 84 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ, ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁਧ ਵਿਤਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਬੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਇਨਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਧੁਰੇ ’ਤੇ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਛਾਏ ਬਾਦਲ ਦਲ (ਪਰਿਵਾਰ) ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ’ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਥਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੌਮ-ਘਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ‘ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੰਝੂ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਹਾਏ ਸਨ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਟਾਂਇ ਟਾਂਇ ਫਿੱਸ’ (ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ) ਹੋ ਗਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ (ਅ)ਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਮਤਾ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਕੌਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਜੱਲਾਦ’ ਮੁਫਤ ਜੱਲਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ’ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਦੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਸਰਨਾ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀ ਕਮੇਟੀ) ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਬੀ ਪੰਥਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪੁਜਾਰੀਆਂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ) ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਫੋਕੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਪੰਥ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੰਸਾਫ ਲੈਣ ਵਿਚ ਯਕੀਕਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ
ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ